Punjab News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के दिशा-निर्देशों के तहत, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (PSLSA) ने पंजाब के सभी 23 जिलों में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। इसका उद्देश्य ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ (Negotiable Instruments Act) के अंतर्गत आने वाले मामलों, जिनमें चेक बाउंस के मामले भी शामिल हैं, का निपटारा करना था।
यह विशेष लोक अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश—जो पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ‘पैट्रन-इन-चीफ’ (संरक्षक) भी हैं—न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्रा के संरक्षण में, और पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक सिबल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव (प्रभारी) श्री अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में कुल 201 लोक अदालत बेंचें गठित की गईं, ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके और लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो सके। इस आयोजन के दौरान न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों और आम जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने आपसी सहमति और बातचीत के माध्यम से मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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इस विशेष अभियान के दौरान, राज्य भर में कुल 22,723 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 639.37 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। आपसी सहमति से मामलों को सुलझाने के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, 5,267 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जिसमें 206.63 करोड़ रुपये की राशि का समझौता हुआ। इससे संबंधित पक्षों को तत्काल वित्तीय और कानूनी राहत मिली।
यह पहल अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और जनता को लंबी कानूनी लड़ाई, अनावश्यक खर्चों तथा कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के सभी नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने, तथा विवादों के समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के अपने संकल्प को दोहराया।
