Justice Surya Kant Becomes New CJI: जस्टिस सूर्यकांत, जिनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार के एक छोटे से शहर में हुआ था, ने आधिकारिक तौर पर भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति भवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई।
15 महीने का कार्यकाल
पूर्व CJI बी.आर. गवई की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति मुर्मू ने 30 अक्टूबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत के प्रमोशन को मंजूरी दी। अब वे 9 फरवरी 2027 तक CJI के तौर पर काम करेंगे और कई बड़े संवैधानिक मामलों की देखरेख करेंगे।
हरियाणा से पहले CJI
जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से भारत के पहले चीफ जस्टिस बनकर इतिहास रच रहे हैं। मिडिल क्लास परिवार से आने वाले, उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक से लॉ की डिग्री पूरी की और बाद में 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की।
उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू की, जहाँ उनकी तेज़ कानूनी समझ को जल्द ही पहचान मिली।
करियर की उपलब्धियाँ
2000 में, वे हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने।
2001 में, उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया।
9 जनवरी 2004 को, उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में परमानेंट जज बनाया गया।
बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया।
24 मई 2019 को, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया में प्रमोट किया गया।
जस्टिस सूर्यकांत के दिए गए खास फैसले
1. आर्टिकल 370 पर फैसला
जस्टिस सूर्यकांत उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा थे जिसने केंद्र सरकार के 2019 के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को रद्द किया गया था। कोर्ट ने सरकार को इस इलाके में जल्द से जल्द चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था।
2. देशद्रोह कानून पर रोक
जस्टिस सूर्यकांत वाली बेंच ने आदेश दिया कि पुराने ज़माने के देशद्रोह कानून के तहत कोई नई FIR दर्ज न की जाए, जो नागरिक आज़ादी के लिए एक अहम पल था।
3. राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियां
वह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने राज्य के कानूनों के बारे में राज्यपालों और राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल शक्तियों का एनालिसिस किया और उन पर कमेंट किया।
4. बिहार इलेक्टोरल रोल केस
बिहार SIR मामले की सुनवाई के दौरान, उन्होंने चुनाव आयोग को उन 65 लाख वोटरों की लिस्ट पब्लिक में जारी करने का निर्देश दिया जिन्हें रोल से हटा दिया गया था।
5. बार एसोसिएशन में महिलाओं का रिज़र्वेशन
जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सभी बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें रिज़र्व करने का आदेश दिया—यह जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
6. PM मोदी की पंजाब सिक्योरिटी में चूक
प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान 2022 में सिक्योरिटी में सेंध लगने के बाद, उनकी बेंच ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई।
7. वन रैंक, वन पेंशन (OROP) को बरकरार रखना
जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने लाखों मिलिट्री वेटरन्स के लिए एक बड़ा फैसला सुनाते हुए OROP स्कीम को बरकरार रखा।
8. AMU माइनॉरिटी स्टेटस केस
वह उस अहम सात-जजों की बेंच का हिस्सा थे जिसने 1967 के फैसले को पलट दिया था, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए माइनॉरिटी स्टेटस की संभावना फिर से खुल गई थी।
9. पेगासस स्पाइवेयर केस
पेगासस को “असंवैधानिक और गैर-कानूनी” बताते हुए, उन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स के एक इंडिपेंडेंट पैनल से जांच का आदेश दिया।
10. महिला सरपंच की बहाली
उन्होंने उस बेंच में भी काम किया जिसने गलत तरीके से हटाई गई एक महिला सरपंच को बहाल किया, जिससे न्याय पक्का हुआ और लोकल गवर्नेंस के अधिकार मज़बूत हुए।
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