G-20 Summit Ends: साउथ अफ्रीका में पहली बार हुआ G20 समिट रविवार को तनाव और विवादों के बीच खत्म हुआ। अमेरिका के इवेंट का बॉयकॉट करने के बाद, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा ने किसी भी अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव को चेयरमैनशिप का ऑफिशियल निशान—सिंबॉलिक हथौड़ा—नहीं सौंपा।
डिप्लोमैटिक ड्रामा के बावजूद, समिट में भारत की मज़बूत मौजूदगी सबसे अलग दिखी। दुनिया के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से लेकर समिट के एजेंडा पर भारत के अहम असर तक, देश ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडिंग आवाज़ बनकर उभरा।
US ने समिट का बॉयकॉट क्यों किया
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया और समिट में शामिल होने से मना कर दिया। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लाइमेट फाइनेंस जैसे खास मुद्दों पर एतराज़ जताकर समिट डिक्लेरेशन को जारी होने से रोकने की भी कोशिश की।
लेकिन साउथ अफ्रीका ने शुरू में ही जॉइंट डिक्लेरेशन को एकमत से पास करके अपना स्टैंड साफ कर दिया, जिससे पता चला कि अमेरिका की गैरमौजूदगी से समिट की प्रोग्रेस नहीं रुकेगी।
एक ऐतिहासिक घटना में, पहली बार, गैवल हैंडओवर सेरेमनी को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर रोनाल्ड लामोला ने अनाउंस किया कि कोई फॉर्मल हैंडओवर नहीं होगा, और कहा कि US बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट से जुड़ा मटीरियल ले सकता है।
गैवल ट्रेडिशन — और इसे क्यों तोड़ा गया
ट्रेडिशनली, होस्ट करने वाला देश अगले G20 चेयर को गैवल सौंपता है, जिसमें दोनों लीडर सेरेमनी में मौजूद रहते हैं। हालांकि, ट्रंप के शामिल होने से मना करने और बाद में एक जूनियर दूत भेजने के उनके सुझाव के कारण साउथ अफ्रीका ने सेरेमोनियल ट्रांसफर से मना कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, एक जूनियर रिप्रेजेंटेटिव को इतना सिंबॉलिक सम्मान नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि यह सम्मान की बात थी—कोई डिप्लोमैटिक झगड़ा नहीं।
ग्लोबल पावर डायनामिक्स में बदलाव
इस विवाद से परे, इस समिट ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बदलाव दिखाया। प्रेसिडेंट रामफोसा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि US की गैरमौजूदगी से G20 के लक्ष्य या दिशा नहीं बदलेगी। इससे यह इशारा मिला कि G20 अब एक मल्टीपोलर, सबको साथ लेकर चलने वाले और ज़िम्मेदार प्लैटफ़ॉर्म की ओर बढ़ रहा है,
जहाँ डेवलपिंग देश ग्लोबल एजेंडा बनाने में ज़्यादा मज़बूत भूमिका निभाएँगे। ग्लोबल साउथ की तरक्की के लिए भारत की कोशिश—जिसे उसकी प्रेसीडेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा रफ़्तार मिली—को भी इस समिट में साफ़ आवाज़ मिली।
ग्लोबल फ़ाइनेंशियल बॉडीज़ में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की माँग
G20 देशों ने वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेवलपिंग देशों के ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। लीडर्स ने डेवलपिंग इकॉनमी को मज़बूत बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया, खासकर गरीबी कम करने और सस्टेनेबल इकॉनमिक ग्रोथ में।
मुख्य चर्चाएँ: क्लाइमेट एक्शन, कर्ज़ में राहत और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास
जोहान्सबर्ग में दो दिनों तक, G20 लीडर्स ने ग्लोबल साउथ के लिए ज़रूरी मुद्दों पर गहरी चर्चा की: क्लाइमेट एक्शन को एक ज़रूरी ग्लोबल प्रायोरिटी बताया गया। आर्थिक रूप से परेशान देशों के लिए कर्ज़ में राहत के उपायों पर ज़ोर दिया गया। सदस्य देशों ने गरीब देशों की ज़रूरतों के हिसाब से, सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर केंद्रित एजेंडा को आगे बढ़ाने में दक्षिण अफ्रीका की लीडरशिप की तारीफ़ की। नेताओं ने माइनिंग, टेक्नोलॉजी और AI जैसे क्षेत्रों में विकासशील देशों की आर्थिक क्षमता पर भी चर्चा की।
इथियोपिया के PM अबी अहमद ने कर्ज़ में राहत को फायदेमंद निवेश में बदलने पर ज़ोर दिया। जमैका के PM एंड्रयू माइकल होलनेस ने प्राकृतिक आपदा के जोखिमों को कम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जो सालों के विकास को खत्म कर सकते हैं।
इसके अलावा, G20 नेताओं ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर मिलकर काम करने और डिजिटल ग्लोबल अर्थव्यवस्था की टैक्स चुनौतियों से निपटने का वादा किया।
एक सिंबॉलिक अंत
जैसे ही समिट खत्म हुआ, राष्ट्रपति रामफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को देने के बजाय मेज पर हथौड़ा रख दिया – यह US की कार्रवाइयों के खिलाफ एक हल्का लेकिन मज़बूत विरोध था। 2024 G20 समिट को न केवल डिप्लोमैटिक तनावों के लिए बल्कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर को दिखाने के लिए भी याद किया जाएगा, जहाँ विकासशील देशों – खासकर भारत – ने आत्मविश्वास के साथ अपनी लीडरशिप दिखाई।
