दिल्ली : दिल्ली में MCD की स्टैंडिंग कमिटी की पहली बैठक में 100 से अधिक एजेंडा लाए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 25 एजेंडों को ही पास किया गया है। बाकी प्रस्तावों को स्थगित और रेफर बैंक किया गया। पास किए गए एजेंडों में ज्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट और एमसीडी में वर्कर्स सप्लाई करने वाली कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। इनमें सरकारी बिल्डिंगों के ले आउट प्लान से जुड़े एजेंडे भी शामिल हैं।
प्रमुख एजेंडों में यूनिवर्सिटी एनक्लेव में सेंट स्टीफंस कॉलेज की बिल्डिंग का ले-आउट प्लान, मैदान गढ़ी में भारतीय विदेश व्यापार परिसर का ले-आउट प्लान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली का संशोधित ले-आउट प्लॉन, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्श, आरके पुरम सेक्टर-12 में राज्यसभा सचिवालय के लिए हाउसिंग से जुड़ा ले-आउट प्लॉन शामिल है।
इसके अलावा पूसा में एक लैब बनाई जानी है। उसके ले-आउट प्लान को भी हरी झंडी दे दी गई है। हरी नगर कॉलोनी में डीटीसी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। इसके प्लान को भी मंजूरी दी गई है। सेंट्रल जोन में लाल कुआं स्थित एमसीडी स्कूल का बचा हुआ काम भी अब जल्द पूरा हो जाएगा। कमेटी ने इसके प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
कंपनियों जिनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया
एमसीडी के कई हॉस्पिटल्स में सिक्युरिटी गार्ड और साफ सफाई के लिए वर्कर्स सप्लाई करने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एमसीडी में डेटा ऑपरेटर्स की व्यवस्था करने वाली कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को भी आगे बढ़ाया है।
सच छिपाना चाहती है BJP इसलिए मीडिया को रोका : AAP
वहीं, MCD में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सच को छुपाना चाहती है इसलिए उसने स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में मीडिया की एंट्री बैन कर दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि बैठक में जब उन्होंने बैठक में इस मुद्दे को उठाया तो स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन ने कहा कि उनकी मर्जी है इसलिए उन्होंने मीडिया की एंट्री बैन की है।
नेता विपक्ष ने स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में पास किए गए एजेंडों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में पास करने के लिए 102 एजेंडे रखे गए थे। सेंट्रल जैन में जिस कंपनी को कूड़ा उठाने का कांट्रैक्ट दिया गया था उसका कांट्रैक्ट खत्म हुए दो साल बीत चुके है। सेंट्रल जोन के तहत आने वाली कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे नजर आते हैं। हालत यह है कि जिस जोन में कभी 10 से 12 ऑटो टिप्पर लगे हुए थे इस समय वहां मुश्किल से 3-4 ऑटो टिप्पर ही काम कर रहे है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इससे संबंधित कोई भी एजेंडा लिस्ट में शामिल नहीं था।
AAP ने लगाए और भी कई आरोप
वेस्ट और साउथ जोन के साथ साथ सिविल लाइन जोन की सफाई व्यवस्था भी दिनोंदिन बद से बदतर होती जा रही है। इस संबंध में भी कोई एजेंडा नहीं लगाया गया। इस समय हालत है कि सिविल लाइन जोन के तहत आने वाले मजलिस पार्क एरिया में दिल्ली की चौथी लैंडफिल साइट तैयार हो रही है।
आपको बता दें कि बीते एक डेढ़ दशक में पहली बार इस तरह से मेडिया को रोका गया है। बैठक के बाद चेयरमैन खुद बाहर आई और पहली मंजिल की गैलरी में पहुंचकर सभी मीडियाकर्मियों से माफी मांगी और इसका ठीकरा एमसीडी अधिकारियों फर फोड़ दिया।
