Suvendu Adhikari Cabinet: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी नई बनी कैबिनेट में मंत्रियों के बीच आधिकारिक तौर पर मंत्रालय बांट दिए हैं, जो राज्य में एक नए प्रशासनिक दौर की शुरुआत का संकेत है। अहम विभागों को सौंपने के साथ-साथ, सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसले भी मंजूर किए।
मंत्रालयों का यह बंटवारा BJP के नेतृत्व वाली सरकार का ग्रामीण विकास, सीमा सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं, शहरी बुनियादी ढांचे और युवा सशक्तिकरण पर फोकस दिखाता है।
सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट में अहम मंत्रालयों का बंटवारा
BJP के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ कृषि विपणन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निमित्रा पॉल को शहरी विकास विभाग के साथ-साथ महिला और बाल कल्याण विभाग सौंपा गया है।
इस बीच: अशोक कीर्तनिया खाद्य विभाग संभालेंगे। खुदीराम टुडू को आदिवासी विकास विभाग का प्रभार दिया गया है।
निसिथ प्रमाणिक उत्तर बंगाल विकास के साथ-साथ खेल और युवा कल्याण विभाग की देखरेख करेंगे। कैबिनेट में यह फेरबदल शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के बंगाल में शासन को मजबूत करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में, पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद कई अहम फैसले लिए गए और नीतियों को मंजूरी दी गई।
सबसे अहम फैसलों में से एक सीमा सुरक्षा पर केंद्रित था। कैबिनेट ने भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के उन इलाकों में बाड़ लगाने के काम के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जहां अभी बाड़ नहीं लगी है।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि BSF की बाड़ लगाने की परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी और 45 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी, जो पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के मुताबिक है।
बंगाल में आयुष्मान भारत और केंद्र की योजनाएं शुरू होंगी
राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की भी घोषणा की।
इनमें शामिल हैं:
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना
PM विश्वकर्मा योजना
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
इस कदम को एक बड़े नीतिगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाना और साथ ही नागरिकों के लिए कल्याणकारी लाभों का विस्तार करना है। नए आपराधिक कानून भी मंज़ूर
एक और बड़े प्रशासनिक कदम के तहत, बंगाल कैबिनेट ने सोमवार से ही राज्य में भारत के नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की मंज़ूरी दे दी है।
यह फ़ैसला एक अहम कानूनी और शासन संबंधी बदलाव का संकेत है, और उम्मीद है कि इसका असर पूरे पश्चिम बंगाल में पुलिसिंग, आपराधिक जाँच और न्यायिक प्रक्रियाओं पर पड़ेगा।
BJP सरकार ने नए शासन मॉडल का संकेत दिया
तेज़ी से कैबिनेट गठन, विभागों का बँटवारा और कई बड़े असर वाले नीतिगत ऐलान करके, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने तेज़ रफ़्तार शासन और प्रशासनिक सुधार की छवि पेश करने की कोशिश की है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में अपना कार्यकाल शुरू करते हुए, नई सरकार विकास, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और केंद्र-राज्य के बीच मज़बूत तालमेल पर ज़ोर दे रही है।
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