Suvendu Adhikari Big Decisions: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चाएँ “सकारात्मक और विकास-उन्मुख” थीं, और बंगाल के लोगों को आश्वासन दिया कि नई “डबल-इंजन सरकार” तेज़ विकास और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
CM सुवेंदु ने ‘डबल-इंजन सरकार’ के तहत तेज़ विकास का वादा किया
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से सभी लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों, पर्यवेक्षकों और राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक के दौरान छह बड़े फैसले मंजूर किए गए, जिन्हें उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए एक “नए प्रशासनिक अध्याय” की शुरुआत बताया।
सरकार 321 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौतों की जाँच के लिए तैयार
सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि सरकार उन 321 लोगों की मौतों की जाँच शुरू करने को तैयार है, जिनकी कथित तौर पर राज्य में राजनीतिक संघर्षों और हिंसा के दौरान जान चली गई थी।
उन्होंने कहा कि यदि प्रभावित परिवार न्याय की मांग करते हैं, तो प्रशासन इन घटनाओं की औपचारिक जाँच शुरू करेगा और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
BSF को ज़मीन हस्तांतरण 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा
कैबिनेट बैठक के दौरान की गई सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक सीमा सुरक्षा से संबंधित थी। राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने के काम के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ज़मीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ज़मीन हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी
कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने की भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही, केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख कल्याणकारी पहलें, जिनमें जन आरोग्य योजना भी शामिल है, आने वाले महीनों में राज्य में शुरू होने की उम्मीद है।
इस कदम को लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्हें अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा कवरेज तक पहुँच मिलेगी। सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा 5 साल बढ़ाई गई
एक और बड़े फ़ैसले में, पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी उम्र सीमा पाँच साल बढ़ा दी है। इस कदम से राज्य की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हज़ारों उम्मीदवारों को फ़ायदा होने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव को पश्चिम बंगाल कैडर के IAS और IPS अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में केंद्र सरकार के साथ समन्वय शुरू करने का भी अधिकार दिया।
पहली मंत्रिमंडल बैठक में 6 बड़े फ़ैसले मंज़ूर
1. राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों को सुरक्षा
राजनीतिक हिंसा और कथित अत्याचारों से प्रभावित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता मिलेगी।
2. बंगाल में आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा योजना को राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा।
3. BSF सीमा बाड़बंदी के लिए ज़मीन
सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF बाड़बंदी परियोजनाओं के लिए ज़मीन का हस्तांतरण 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
4. BNS लागू करने की मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू करने की मंज़ूरी दे दी।
5. शरणार्थियों और विस्थापित परिवारों के अधिकार
सरकार ने शरणार्थियों और विस्थापित नागरिकों को ज़मीन और कानूनी अधिकार देने का फ़ैसला किया है।
6. IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण
पश्चिम बंगाल कैडर के IAS और IPS अधिकारी अब केंद्र सरकार के उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनका पिछली सरकार के दौरान उपयोग नहीं किया गया था।
राजनीतिक बदलाव से नई प्रशासनिक दिशा का संकेत
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हुई पहली मंत्रिमंडल बैठक ने प्रशासनिक सुधारों, केंद्र के साथ बेहतर समन्वय, और सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं तथा सुशासन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बारे में एक मज़बूत राजनीतिक संदेश दिया है।
इन घोषणाओं को पहले से ही बड़े नीतिगत बदलावों के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और विकासात्मक परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर सकते हैं।
