Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती को मंज़ूरी दे दी, जो राज्य भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मज़बूत करने के सरकार के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय मरीज़ों की देखभाल में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णय अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है। इसके अलावा, 400 से ज़्यादा अतिरिक्त नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा में गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हों और ये नर्सें दिसंबर के पहले सप्ताह से पहले कार्यभार संभाल लेंगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार प्राथमिक और उच्चतर स्तर पर स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 800 डॉक्टरों की भर्ती पहले ही पूरी कर चुकी है। बाल रोग, चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग और शल्य चिकित्सा सहित प्रमुख विषयों में 175 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, जिससे सरकारी अस्पतालों में विशेष सेवाओं को मजबूती मिली है। ये कदम सामूहिक रूप से पंजाब के हाल के इतिहास में सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा भर्ती अभियानों में से एक हैं, जिसका उद्देश्य सभी के लिए समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना है।
सीडीपीओ के 16 रिक्त पदों को पुनर्जीवित करने की मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित राज्य और भारत सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) के 16 रिक्त पदों को पुनर्जीवित करने और पीपीएससी के माध्यम से भर्ती को भी मंजूरी दी। सीडीपीओ आईसीडीएस, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के प्राथमिक कार्यान्वयन अधिकारी हैं और प्रभावी क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक सीडीपीओ की आवश्यकता होती है। इस पुनरुद्धार से कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में प्रशासनिक कमियों को कम करने और आईसीडीएस/पोषण के अंतर्गत कार्यक्रम के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त स्टाफिंग सुनिश्चित होगी।
बीबीएमबी में 2458 कर्मचारियों का एक अलग कैडर बनाने को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में कर्मचारियों के एक अलग कैडर के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी है। समय के साथ, यह देखा गया कि बीबीएमबी में पंजाब कोटे के पद बड़ी संख्या में रिक्त रह गए, जिसके कारण बोर्ड ने पंजाब कोटे के पदों को अपने कैडर से भर लिया। मंत्रिमंडल ने इस भर्ती के लिए विभिन्न विभागों में 2458 पदों के सृजन और विभिन्न विभागों के पदों से संबंधित नियमों को अपनाने को मंजूरी दे दी है।
चिकित्सा शिक्षण संकाय से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रशासनिक पदों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (एमईआर) में चिकित्सा शिक्षण संकाय से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रशासनिक पदों की सेवानिवृत्ति आयु को मौजूदा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को भी मंजूरी दे दी है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (एमईआर) में चिकित्सा शिक्षण संकाय की सेवानिवृत्ति आयु पहले 62 वर्ष थी, लेकिन भारत सरकार के संस्थानों के अलावा पड़ोसी राज्यों हरियाणा और चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) में यह 65 वर्ष है। इससे संकाय प्रतिधारण और संस्थागत स्थिरता में सुधार करने, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के बीच चिकित्सा शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और रोगी सेवाओं और शैक्षणिक नेतृत्व निरंतरता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
