भूमि रिकॉर्ड विधेयक, 2026 तैयार कर रही दिल्ली सरकार
Delhi News, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: अब दिल्ली की प्रत्येक आवासीय, व्यावसायिक और अन्य संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वे कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा तथा हर संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी के साथ ‘प्रॉपर्टी आधार कार्ड’ जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस तरह आधार कार्ड ने प्रत्येक नागरिक की पहचान को एक विश्वसनीय स्वरूप दिया है, उसी तरह अब हर संपत्ति की भी प्रमाणिक और सुरक्षित डिजिटल पहचान होगी।
स्वामित्व के तहत पहले चरण का काम पूरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले चरण में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत 30 ग्रामीण गांवों में आधुनिक तकनीक और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण कर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर चुकी है।
हर प्रॉपर्टी का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड
सीएम गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित दिल्ली भूमि रिकॉर्ड विधेयक, 2026 के तहत केवल गांव ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार की संपत्तियों का भी विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा और प्रत्येक भवन के प्रत्येक तल तक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि राजधानी की कोई भी संपत्ति इस प्रक्रिया से बाहर न रहे।
सरकार बुलाएगी विशेष सत्र
उन्होंने कहा कि इससे राजधानी में संपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनेंगे। सीएम गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक को लेकर सरकार अलग से विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएगी।
