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    Home»हरियाणा»हरियाणा में पटवारी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, स्टेट कैडर लागू करने की तैयारी
    हरियाणा

    हरियाणा में पटवारी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, स्टेट कैडर लागू करने की तैयारी

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाJuly 8, 2026No Comments2 Mins Read
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    Haryana News: हरियाणा सरकार पटवारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार मौजूदा जिला कैडर (डिस्ट्रिक्ट कैडर) की जगह स्टेट कैडर लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव पर जल्द होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो पटवारियों की नियुक्ति और तबादले पूरे हरियाणा में कहीं भी किए जा सकेंगे।

    फिलहाल हरियाणा में पटवारी जिला कैडर के कर्मचारी होते हैं। उनका तबादला आमतौर पर उसी जिले के अलग-अलग सर्किलों में किया जाता है। इसके कारण कई पटवारी वर्षों तक एक ही जिले में कार्यरत रहते हैं। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह तैनाती रहने से स्थानीय स्तर पर प्रभाव बढ़ता है और इससे पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।

    सरकार ने की नई व्यवस्था लागू

    राजस्व विभाग को लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ स्थानों पर लंबे समय तक एक ही जिले में तैनात रहने के कारण भ्रष्टाचार और स्थानीय दबाव की स्थिति बन जाती है। इसी को देखते हुए सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। यदि स्टेट कैडर लागू होता है, तो सरकार जरूरत के अनुसार किसी भी जिले में पटवारियों की तैनाती कर सकेगी। इससे जिन जिलों में कर्मचारियों की कमी है, वहां तुरंत नियुक्ति करना आसान होगा। साथ ही, प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तबादले भी तेजी से किए जा सकेंगे।

    मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग


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    सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और एक ही जिले में लंबे समय तक तैनात रहने की परंपरा खत्म होगी। इससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रशासनिक नियंत्रण भी मजबूत होगा। अधिकारियों के लिए जवाबदेही तय करना आसान होगा और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े मामलों में काम की गति बढ़ने की उम्मीद है। आम लोगों को भी राजस्व सेवाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और बेहतर तरीके से मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि स्टेट कैडर व्यवस्था लागू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और राजस्व विभाग को अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। अब सभी की नजर आगामी कैबिनेट बैठक पर है, जहां इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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