Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने, कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष के तौर पर, आज अपने कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों का उद्देश्य पूरे पंजाब में विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों की लंबित मांगों और चिंताओं को दूर करना था।
इन बैठकों के दौरान, वित्त मंत्री ने कई संघों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ सीधे बातचीत की, जिनमें मेरिटोरियस स्कूल टीचर्स यूनियन, टीचर्स जस्टिस कमेटी, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी संघ, फायर ब्रिगेड संविदा कर्मचारी संघ और वन कर्मचारी संघ शामिल थे।
वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उनके मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि संघों द्वारा उठाई गई सभी वैध मांगों पर विचार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनकी वैध मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।”
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भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैबिनेट उप-समिति कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी चिंताओं को सुना जाए और एक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र के माध्यम से उनका समाधान किया जाए।
इन बैठकों के दौरान, टीचर्स जस्टिस कमेटी से डॉ. टीना और अजय कुमार, विक्रम देव सिंह, दिग्विजय पाल शर्मा, सुखविंदर सिंह चहल और बाज सिंह; फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी संघ से साहिब सिंह, गुरविरयाम सिंह और सुखजीत सिंह; फायर ब्रिगेड संविदा कर्मचारी संघ से शोभा सिंह; और वन कर्मचारी संघ से माखन सिंह वाहिदपुरी, अमरीक सिंह, जसविंदर सिंह, सतनाम सिंह, रवि कुमार और शिंदरपाल सिंह ने अपने-अपने संघों के मुद्दे प्रस्तुत किए।
