- औद्योगिक विकास को नई रफ्तार दे रही मान सरकार, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में खुलेंगे रोजगार व निवेश के नए द्वार
पंजाब सरकार अब राज्य के पारंपरिक इंजीनियरिंग उद्योगों को रक्षा और एयरोस्पेस जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों से जोड़ने की तैयारी कर रही है। आने वाले वर्षों में ये दोनों क्षेत्र राज्य की इंजीनियरिंग इकाइयों के लिए बड़े अवसर साबित हो सकते हैं।
इसी दिशा में 13 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की नौवीं मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) बी.एस. धनोआ के साथ किया।
छह महीने में ₹32,110 करोड़ के 1,626 निवेश प्रस्ताव
प्राप्त आंकडों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच राज्य को कुल 1,626 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनकी कुल राशि ₹32,110 करोड़ है और इनके माध्यम से 91,236 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस तरह प्रत्येक प्रस्ताव का औसत निवेश लगभग ₹19.7 करोड़ बैठता है।
वर्ष 2022 से अब तक पंजाब को ₹1.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनसे करीब 6.5 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अगस्त में विधानसभा में सरकार ने ₹1,83,837 करोड़ के निवेश और 6,36,636 निजी नौकरियों का आंकड़ा प्रस्तुत किया था। यानी कुछ ही महीनों में निवेश और रोजगार से जुड़े ये आंकड़े और आगे बढ़े हैं।
सटीक पुर्जे बनाने वाली इकाइयों के लिए नया बाजार
पंजाब की कई इंजीनियरिंग इकाइयां पहले से ही उच्च स्तर की सटीकता वाले पुर्जों का निर्माण कर रही हैं। ऐसे में रक्षा और विमानन क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ना उनके लिए स्वाभाविक अगला कदम हो सकता है। प्रदर्शनी के दौरान इन्वेस्ट पंजाब की ओर से वेंडर डेवलपमेंट को लेकर चर्चा आयोजित की गई, ताकि स्थानीय औद्योगिक इकाइयां इन क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के लिए आपूर्तिकर्ता बन सकें।
मंत्री ने बड़ी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपील की कि वे राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से खरीदारी को बढ़ावा दें। उनका कहना था कि प्रत्येक नया निवेश प्रस्ताव किसी नई या बड़ी फैक्ट्री की स्थापना, अधिक रोजगार के अवसरों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के कारोबार में वृद्धि का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी राज्य या समाज उद्योगों के बिना प्रगति नहीं कर सकता।
125 प्रतिशत तक प्रोत्साहन और 45 दिनों में मंजूरी
नई औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास नीति-2026 के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूंजी निवेश के 125 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और खेल सामान उद्योग शामिल हैं।
इसके अलावा, फास्टट्रैक पंजाब नामक ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल को नए स्वरूप में तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्योगों को सभी आवश्यक अनुमतियां 45 कार्य दिवसों की निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
नई नीति उद्योग जगत के साथ मिलकर 24 क्षेत्रवार समितियों की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है। मंत्री के अनुसार, जो व्यक्ति किसी समस्या का सामना करता है, उसके पास ही उसका सबसे बेहतर समाधान होता है। इसी सोच के तहत नीति का स्वरूप तय करने में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
कौशल विकास पर विशेष जोर
मंत्री अमन अरोड़ा ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे राज्य के आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करें। इससे पंजाब के प्रशिक्षित युवाओं को अपने ही राज्य में अच्छी नौकरियां मिल सकेंगी। साथ ही, उद्योगों को कुशल कामगारों की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
गौरतलब है कि पंजाब का विनिर्माण क्षेत्र लंबे समय से ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी, साइकिल, हैंड टूल्स, होजरी एवं कपड़ा, खेल सामान और स्टील उत्पादों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इन उत्पादों की देश-विदेश के बाजारों में अच्छी पहुंच है।
सरकार की रणनीति इसी मजबूत औद्योगिक आधार का लाभ उठाते हुए नए और उभरते क्षेत्रों को इससे जोड़ने की है। यदि रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों की भागीदारी बढ़ती है, तो लुधियाना, जालंधर और मोहाली जैसे औद्योगिक केंद्रों को नई पहचान मिल सकती है। इससे राज्य में निवेश के नए अवसर पैदा होने के साथ-साथ रोजगार और औद्योगिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है।
