हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस्माईलाबाद नगर समिति क्षेत्र में विकास संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की 10 कॉलोनियों के नियमन हेतु प्राप्त आवेदनों में से पाँच कॉलोनियों को सरकार द्वारा औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
मंत्री ने सदन को सूचित किया कि इनमें से तीन कॉलोनियों में सड़क, गलियाँ, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएँ पहले ही उपलब्धकरा दी गई हैं। शेष दो कॉलोनियों के विकास कार्य के लिए व्यय अनुमान (एस्टीमेट) तैयार कर लिए गए हैं और शीघ्र ही टेंडर प्रक्रियापूरी करके इन क्षेत्रों में भी सभी आवश्यक सुविधाएँ पहुँचा दी जाएँगी।
किसानों के मुआवजे पर तथ्यों का हवाला
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री गोयल ने फसल क्षति हेतु किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कुल 4771.89 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रभावित किसानों को वितरित किया जा चुका है।
इस आँकड़े की तुलना करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 तक के कांग्रेस शासनकाल में केवल 1158 करोड़ रुपये ही मुआवजे के रूप में दिए गए थे। उन्होंने वर्तमान प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बताते हुए कहा कि फसल खराबा आकलन में पटवारी, गिरदावर, एसडीएम से लेकर डीसी स्तर तक के अधिकारियों द्वारा बारीकी से जाँच और सत्यापन किया जाता है, ताकि प्रत्येक पात्र किसान को सही और समय पर मुआवजा मिल सके।
इस घोषणा के माध्यम से सरकार ने नगरीय विकास को गति देने और कृषि क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
