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    असम-केरल-पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होगी वोटिंग, तमिलनाडु में 23 और बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को आएंगे नतीजे

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारMarch 15, 2026No Comments5 Mins Read
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    Assembly Polls Announced: असम-केरल-पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होगी वोटिंग, तमिलनाडु में 23 और बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को आएंगे नतीजे
    Assembly Polls Announced: असम-केरल-पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होगी वोटिंग, तमिलनाडु में 23 और बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को आएंगे नतीजे

    चुनाव आयोग ने किया विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान
    Assembly Polls Announced, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव तारीखों का ऐलना करते हुए कहा कि असम, केरल, पुडुचेरी में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं, तमिलनाडु में 23 अप्रैल, बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 4 मई को आएंगे।

    ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पांच राज्यों- यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए। पहला था SIR, जिसमें यह निश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में न रहे। दूसरा मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखा जाएगा। वोट देने के बाद उसे वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

    पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे

    2021 में इन सभी पांच राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। पांचों विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है।

    सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा चुनाव आयोग

    मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

    असम और केरल के अनोखे मतदान केंद्र

    मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम और केरल के अनोखे मतदान केंद्र भी हैं। असम के मतदाता दल माजुली से 50-60 किलोमीटर की कठिन यात्रा नाव और सड़क मार्ग से तय करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पार करते हैं, और अंत में ट्रैक्टर से दूरस्थ धनेखाना मतदान केंद्र पर 248 मतदाताओं को लेकर पहुंचते हैं।

    वहीं केरल के इडुक्की जिले के एक आदिवासी क्षेत्र में स्थित बूथ संख्या 34 एडामलकुड्डी, जिसमें कुल 693 मतदाता हैं, एक अनोखा दूरस्थ मतदान केंद्र है, जहां मतदान अधिकारी विशेष वाहन से 30 किलोमीटर की दुर्गम और दुर्गम सड़कों से होकर गुजरते हैं, जिसके बाद उन्हें 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

    कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- चुनाव आयोग की भाजपा के साथ जुगलबंदी पूरा देश देख रहा

    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 3 बजे गृह मंत्री का कार्यक्रम गुवाहाटी में खत्म हुआ और 4 बजे चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यह जो चुनाव आयोग की भाजपा के साथ जुगलबंदी चल रही है वह पूरा देश देख रहा है, वे चाहे जितनी जुगलबंदी कर लें असम के लोग मन बना चुके हैं कि वे इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेंगे।

    पश्चिम बंगाल में पुजारियों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी

    पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से सवा घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुजारियों और मुअज्जिनों (अजान के लिए आवाज देने वाला) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। इन्हें अब हर महीने 2 हजार रुपए मिलेंगे। सीएम ममता ने रविवार दोपहर एक्स पोस्ट में लिखा- पुजारी और मुअज्जिन समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने मानदेय योजना के तहत पुजारियों और मुअज्जिनों की सभी नई आवेदनों को भी मंजूरी दे दी है। ममता ने लिखा कि हम ऐसा माहौल बनाने पर गर्व करते हैं, जहां हर समुदाय और परम्परा को महत्व दिया जाता है और मजबूत किया जाता है। हमारा प्रयास है कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षकों को उचित सम्मान और समर्थन मिले।

    कर्मचारियों को मार्च 2026 से मिलेगा बकाया डीए

    सीएम ममता ने ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों से किया गया वादा पूरा करते हुए ROPA 2009 के तहत महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है।

    मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर, शैक्षणिक संस्थानों के लाखों शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारी, साथ ही पंचायत, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों जैसे अनुदानित संस्थानों के कर्मचारी और पेंशनर को इस फैसला का लाभा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ROPA 2009 के डीए का बकाया भुगतान मार्च 2026 से शुरू होगा। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग की ओर से विस्तृत अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं, जिनमें भुगतान की प्रक्रिया और नियम तय किए गए हैं।

    ये भी पढ़ें : Amit Shah Punjab Visit: ‘आप-दा सरकार’ में पंजाब में कानून-व्यवस्था और विकास नदारद

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    अंकित कुमार

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