योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडेय समेत कई नए चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Yogi Adityanath Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार दोपहर लखनऊ के जन भवन में अपनी कैबिनेट का दूसरा विस्तार किया। इस विस्तार में सरकार में आठ नए मंत्री शामिल किए गए। इस कदम को आने वाली चुनावी चुनौतियों से पहले राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इस समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए शामिल हुए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

कैबिनेट फेरबदल में सबसे बड़े नामों में पूर्व BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल थे। इन दोनों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मनोज पांडे, जो कभी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने BJP खेमे में शामिल होने से पहले पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी।

दो मंत्रियों का प्रमोशन, नए चेहरों को मिला बड़ा मौका

कैबिनेट नियुक्तियों के अलावा, डॉ. सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को प्रमोट करके राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के तौर पर शपथ दिलाई गई। इनके साथ ही, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने पहली बार राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

यह विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को संतुलित करने पर BJP के लगातार फोकस को दिखाता है। नए शामिल हुए कई मंत्री OBC, अनुसूचित जाति और गैर-प्रभावी सामाजिक समुदायों से आते हैं, जो पूरे राज्य में अपनी सामाजिक पहुंच को मजबूत करने की पार्टी की रणनीति का संकेत है।

योगी सरकार की मौजूदा स्थिति

इस ताजा फेरबदल के साथ, योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार में अब मुख्यमंत्री, दो उपमुख्यमंत्री और 21 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा, 14 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 18 राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या अब 54 हो गई है, जबकि संवैधानिक सीमा के अनुसार अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इन सभी आठ मंत्रियों को कैबिनेट के किसी भी मौजूदा सदस्य को हटाए बिना ही शामिल कर लिया गया।

भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे का राजनीतिक महत्व

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इससे पहले 2017 से 2022 के बीच योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान पंचायती राज मंत्री के तौर पर काम किया था। कैबिनेट में उनकी वापसी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में BJP के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच, रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक और अखिलेश यादव सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मनोज कुमार पांडे अब आधिकारिक तौर पर योगी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हो गए हैं। उनके शामिल होने को उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों से पहले एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

नए मंत्री कई क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं

राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किए गए नए चेहरों में ये शामिल हैं:

कैलाश सिंह राजपूत, कन्नौज के तिरवा से विधायक
हंसराज विश्वकर्मा, वाराणसी से BJP ज़िला अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य
सुरेंद्र दिलेर, अलीगढ़ के खैर से BJP विधायक
कृष्णा पासवान, फतेहपुर के खागा से BJP विधायक

इन चारों नेताओं ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली।

सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन

मेरठ दक्षिण से विधायक डॉ. सोमेंद्र तोमर, जो पहले ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, अब उन्हें प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बना दिया गया है।

इसी तरह, कानपुर देहात के सिकंदरा से BJP विधायक अजीत पाल, जो राज्य मंत्री के तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों को संभाल रहे थे, उन्हें भी प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया।

पहला कैबिनेट विस्तार लोकसभा चुनावों से पहले हुआ था

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का पहला विस्तार 5 मार्च, 2024 को लोकसभा चुनावों से पहले हुआ था। उस समय, जाति और क्षेत्रीय संतुलन पर ज़ोर देते हुए चार नए कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया था। इनमें SBSP प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, BJP MLC दारा सिंह चौहान, RLD विधायक अनिल कुमार और BJP विधायक सुनील कुमार शर्मा शामिल थे।

लोकसभा चुनावों के बाद, जितिन प्रसाद केंद्रीय कैबिनेट में चले गए, जिससे इस ताज़ा फेरबदल से पहले कैबिनेट मंत्रियों की संख्या घटकर 21 रह गई थी।

उत्तर प्रदेश में BJP का सामाजिक समीकरण

उत्तर प्रदेश विधानसभा में BJP के पास अभी 258 विधायक हैं। पार्टी की विधायी ताकत में राजपूत, ब्राह्मण, OBC, अनुसूचित जाति और अन्य उच्च जाति समुदायों के नेता शामिल हैं। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में, BJP के पास 79 सीटें हैं, जो राज्य में उसके लगातार राजनीतिक दबदबे को दिखाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि मंत्रिमंडल का यह विस्तार केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि एक सोची-समझी चाल भी है, जिसका उद्देश्य भारत के सबसे बड़े राज्य में आगामी चुनावों से पहले BJP के जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव को मज़बूत करना है।

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