दिल्ली : राजधानी दिल्ली में लगभग 1271 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं। 2021 में, इन कॉलोनियों को नियमित किया गया, हालाँकि, नियमितीकरण ने इन संरचनाओं को विध्वंस(Demolition) से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया। दिल्ली की 70% से अधिक आबादी, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग, इन कॉलोनियों में रहते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से जारी वर्तमान अधिसूचना के तहत, विध्वंस से सुरक्षा केवल 2014 तक किए गए निर्माणों पर लागू होती है, जिससे इन कॉलोनियों में अधिकांश आवासीय घरों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। इसके अलावा, स्थानीय एमसीडी अधिकारियों द्वारा चल रही कथित अवैध रिश्वतखोरी प्रथाओं, साथ ही 2014 के बाद निर्मित इमारतों की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार की विफलता के कारण निवासियों में व्यापक भय और अनिश्चितता पैदा हो गई है।
भाजपा ने विशेष रूप से, 2014 से पहले किए गए निर्माणों के लिए विध्वंस संरक्षण की समय सीमा को हर साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, बिना उन लोगों की जरूरतों को संबोधित किए जिन्होंने बाद में अपने घरों का निर्माण किया। इस चुनिंदा संरक्षण ने लाखों परिवारों को असुरक्षित बना दिया है।
पंचशील विहार के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि ‘ये हमारे ध्यान में आया है कि इन अनधिकृत कॉलोनियों को निशाना बनाने वाले ब्लैकमेलर्स द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में अक्सर जनहित याचिकाएँ दायर की जाती हैं। ये ब्लैकमेलर या तो मोटी रिश्वत लेने के बाद अपनी याचिकाएँ वापस ले लेते हैं या लक्षित इमारतों को ध्वस्त कर देते हैं, जिससे निवासियों में डर पैदा होता है। नतीजतन, इमारत और फ्लैट मालिकों को अक्सर बिजली के मीटर लगाने, एफआईआर रद्द करने और विध्वंस से बचने के लिए बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इसने दिल्ली के लोगों में विश्वासघात की गहरी भावना पैदा की है, जो भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा परित्यक्त महसूस करते हैं।’
2021 में नियमितीकरण के प्रयासों के बावजूद, व्यापक सुरक्षा की कमी ने लाखों परिवारों को अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया है। इन कॉलोनियों में रहनेवाले लाखों लोगों ने बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ही पार्टी के नेताओं से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान के हिस्से के रूप में इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है।
रेज़िडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि हम 2024 तक किए गए सभी निर्माणों को नियमित करने की पुरजोर मांग करते हैं। ये कदम उन लाखों परिवारों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा, जिन्होंने इन कॉलोनियों में अपने घर खरीदने और बनाने में अपनी जीवन भर की बचत का निवेश किया है। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले पर उचित ध्यान देंगे और दिल्ली के निवासियों के अधिकारों और घरों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस जरूरी मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।
द भारत ख़बर डॉट कॉम
