Parliament Budget Session, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: केंद्र सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (प्रिविलेज मोशन) नहीं लाएगी। बुधवार को दिए गए उनके भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लोकसभा से हटाए जा सकता है।यह तब हुआ जब एक दिन पहले केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि लोकसभा में भाजपा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए प्रिविलेज नोटिस लाएंगे।
बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए हैं। रिजिजू ने कहा था, हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट आफ बिजनेस के बहुत साफ नियम हैं। जब कोई मेंबर दूसरे मेंबर पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप को साबित भी करना होगा।
आरोप, प्रधानमंत्री ने भारतीय हितों को बेच दिया
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर बेकार और झूठे आरोप लगाए हैं, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। उन्होंने पूछा था कि वह किस आधार पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? रिजिजू ने यह भी कहा कि राहुल ने बिना कोई नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाया है।
अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं : राहुल
राहुल ने बुधवार को सवाल किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में आया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत-यूएस न्यूक्लियर डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव था और कोई भी प्रधानमंत्री वह नहीं करेगा जो डेटा, किसानों, एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में हुआ है।
प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है
राहुल ने संसद के बाहर मीडिया से कहा, एपस्टीन की फाइलों पर डिपार्टमेंट आॅफ जस्टिस की फाइलें हैं, जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं। अडानी के खिलाफ चल रहे एक केस में समन जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है।
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