Haryana News: रोहतक एसडीएम आशीष कुमार ने जनसुनवाई शिविर ‘समाधान शिविर’ के दौरान जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम और पंचायत विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम आमजन को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए आवश्यक है।
एसडीएम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में सीवर लाइनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए, ताकि निवासियों की शिकायतों का समाधान किया जा सके।
परिवार पहचान पत्र (PPP) में गड़बड़ियों को जल्द सुधारने के निर्देश
इसके अलावा, आशीष कुमार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) तैयार करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गलत लिंकिंग जैसी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करें, जिससे नागरिक बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने पेंशन योजनाओं को लेकर भी कहा कि पात्र व्यक्तियों को उनके लाभ समय पर मिलने चाहिए और इसके लिए परिवार पहचान पत्रों को सही ढंग से अपडेट किया जाना चाहिए।
नागरिकों की शिकायतें और समाधान
समाधान शिविर में सेक्टर 1 के निवासियों ने खराब सड़कों की शिकायत की, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही थी। वहीं, शिकायतकर्ता सुनील बंसल ने बताया कि उन्होंने अपना वाहन काफी पहले बेच दिया था, लेकिन वह अभी भी उनके पीपीपी से लिंक है। खरेंड़ी गांव के मनीष ने आग से अपनी दुकान जल जाने के बाद आर्थिक सहायता की मांग की, जबकि आज़ादगढ़ कॉलोनी के निवासियों ने टूटी हुई सीवर लाइन को ठीक करने की मांग की।
मदीना गांव के सत्यवीर ने अपनी गली से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। इंदिरा कॉलोनी के नरेश ने वृद्धावस्था पेंशन लाभ की मांग की। चुनीपुरा मोहल्ला की कृष्णा ने राशन कार्ड में अपने नाम की गलतियों को ठीक करने का अनुरोध किया। चमनपुरा मोहल्ला के दिलेर ने शिकायत की कि उनके राशन कार्ड में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, जिससे उन्हें सरकारी योजना का लाभ लेने में कठिनाई हो रही है। मादौदी जाटन गांव की धर्मवती ने अपने परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि गलत होने की शिकायत की।
बिजली बिल और वेतन भुगतान की शिकायतें
बालंद गांव के रोहताश ने एसडीएम को अपने गलत बिजली बिल की जानकारी दी। रोहताश, जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, ने बताया कि उन्होंने 7 दिसंबर 2024 को 21,221 रुपये का बिल जमा किया था, लेकिन बिजली विभाग ने उन्हें 1,15,000 रुपये का बिल भेज दिया। उन्होंने बिल को सही करने की मांग की ताकि उन्हें भुगतान में कठिनाई न हो।
निजी स्कूल की शिक्षिका अर्चना ने अपने पांच महीने के वेतन न मिलने की शिकायत की। इस पर एसडीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनकी उपस्थिति और शिक्षण रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो स्कूल संचालक को तुरंत वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए जाएंगे।”
एसडीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से कार्य करने और जनता को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
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