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    Home»पंजाब»चीमा ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ को लेकर सख्त, समय…
    पंजाब

    चीमा ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ को लेकर सख्त, समय…

    श्वेता चौहानBy श्वेता चौहानJuly 10, 2026No Comments2 Mins Read
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    Punjab News: राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, पंजाब के वित्त और योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (MGSIPA) में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ की नियमित निगरानी, ​​समय पर पूरा करने और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को चल रहे विकास कार्यों पर कड़ी नज़र रखने के सख्त निर्देश दिए।

    पहले दो चरणों की प्रगति का जायज़ा लेने और तीसरे चरण के लिए रणनीति बनाने के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवार के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नरों को आने वाली डेडलाइन को पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

    राज्य भर के डिप्टी कमिश्नरों को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने इस स्कीम के तहत पहले चरण के सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 31 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 31 अगस्त की सख्त डेडलाइन तय की। इसके अलावा, उन्होंने DC को निर्देश दिया कि वे अन्य कार्यों, जिनमें तीसरे चरण के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, की पहचान करें और उनकी एक विस्तृत सूची तैयार करें जिन्हें 15 अगस्त तक शुरू किया जा सके।

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    खराब क्वालिटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने काम करने वाली एजेंसियों के लिए जवाबदेही के सख्त उपाय बताए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स की असली तस्वीरें सीधे फील्ड से अपलोड करें, जो काम और क्वालिटी का ठोस सबूत होगा। मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने या निर्माण मानकों से समझौता करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी ADC (विकास) को निर्देश दिया कि वे अपने स्टाफ के माध्यम से इस स्कीम से जुड़े सभी कार्यों की निगरानी करें।

    निगरानी के इन सख्त उपायों को आगे बढ़ाते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवार ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे ज़िले-वार आधार पर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को ज़िम्मेदारियाँ सौंपें और उन्हें नियमित रूप से फील्ड का दौरा करने और प्रोजेक्ट्स की गति और क्वालिटी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।

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