Punjab News: : पंजाब सरकार खुद का काम करने वाले ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स की आजीविका की रक्षा करने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कड़े नियम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है’
राज्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में ढांचागत चुनौतियों को व्यवस्थित रूप से हल करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए, पंजाब के वित्त और परिवहन मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मिनीबस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की।
इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, परिवहन मंत्री ने परिवहन सचिव वरुण रूजम, राज्य परिवहन आयुक्त प्रनीत शेरगिल और परिवहन निदेशक राजीव कुमार गुप्ता के साथ मिलकर एसोसिएशन द्वारा अपनी परिचालन संबंधी कठिनाइयों के बारे में सौंपे गए विस्तृत ज्ञापन का गहन मूल्यांकन किया। वित्त मंत्री ने विभाग के उच्च अधिकारियों को आवश्यकतानुसार तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया और जोर दिया कि राज्य सरकार पंजाब भर में हजारों स्वरोजगार वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
वाहनों की पासिंग फीस में भारी वृद्धि से संबंधित मुख्य शिकायत पर विस्तार से चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सभी कानूनी समाधानों पर विचार करेगी। अवैध रूप से चल रहे वाहनों के कारण उत्पन्न गंभीर परिचालन समस्याओं का उल्लेख करते हुए, परिवहन मंत्री ने निर्धारित मिनीबस मार्गों पर चलने वाले ऐसे अनियमित वाहनों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये वाहन स्थापित ऑपरेटरों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, इन बसों के समय-सारणी पर असर डालते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनकर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करते हैं।
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वित्त मंत्री ने डीजल, टायर और मोटर लुब्रिकेंट सहित इनपुट लागत में वृद्धि के कारण छोटे पैमाने के ऑपरेटरों को हो रही गंभीर वित्तीय कठिनाई का भी गंभीरता से संज्ञान लिया। यह मानते हुए कि बढ़ती लागत इस क्षेत्र के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है, वित्त मंत्री ने वित्त और परिवहन विभागों को राज्य-स्तरीय कर ढांचे का व्यापक मूल्यांकन करने का निर्देश दिया ताकि संकट का सामना कर रहे इस स्वरोजगार वाले क्षेत्र को परिचालन संबंधी राहत प्रदान करने के लिए उपयुक्त तरीके खोजे जा सकें।
बैठक में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति के बजाय उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त उपायुक्तों को अस्थायी या अतिरिक्त प्रभार देने से जुड़ी प्रशासनिक बाधाओं पर भी चर्चा की गई। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने इस वजह से काम में आई रुकावट का संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिया कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग को सुव्यवस्थित करें, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के डिजिटल क्लीयरेंस सिस्टम को और बेहतर बनाएं और रोज़मर्रा के कामों से जुड़े सर्टिफ़िकेट्स की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करें, ताकि एक मज़बूत और कुशल ट्रांसपोर्ट इकॉनमी बनाए रखी जा सके।
बैठक के दौरान, बलदेव सिंह, हरदीप सिंह, हरबंस सिंह धालीवाल और प्रदीप कुमार ने पंजाब की मिनी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया।
