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    Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला, ये मनमाना और एकतरफा: मौलाना अरशद मदनी

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारFebruary 12, 2026No Comments3 Mins Read
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    Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला, ये मनमाना और एकतरफा: मौलाना अरशद मदनी
    Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला, ये मनमाना और एकतरफा: मौलाना अरशद मदनी

    वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद
    Vande Mataram Controversy, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद वंदे मातरम गाए जाने के विरोध में आ गया है। संगठन ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं।

    ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे।

    एक मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करता है

    एक मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करता है, इसलिए उसे यह गाना गाने के लिए मजबूर करना संविधान के आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का साफ उल्लंघन है। इस गाने को जरूरी बनाना और इसे नागरिकों पर थोपने की कोशिश देशभक्ति का इजहार नहीं है, बल्कि यह चुनावी राजनीति, एक सांप्रदायिक एजेंडा और बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है।

    देश के लिए प्यार का असली पैमाना किरदार और कुर्बानी में

    देश के लिए प्यार का असली पैमाना नारों में नहीं, बल्कि किरदार और कुर्बानी में है। इसकी शानदार मिसालें मुसलमानों और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के ऐतिहासिक संघर्ष में खास तौर पर देखी जा सकती हैं।

    देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं इस तरह के फैसले

    ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और संविधान की भावना को कमजोर करते हैं। वंदे मातरम को जरूरी बनाना संविधान, धार्मिक आजादी और डेमोक्रेटिक उसूलों पर साफ हमला है।

    सरकार का फैसला गैर कानूनी

    वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सरकार का यह फैसला गैर कानूनी है। धार्मिक आजादी, सेक्युलर मूल्यों के खिलाफ है। बोर्ड ने मांग कि है कि सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले। वापस नहीं लिया तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा।

    ये भी पढ़ें: लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी केंद्र सरकार, हटाया जा सकता है भाषण

     

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