दिल्ली : राजधानी दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छी ख़बर है…किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की ख़रीद-बिक्री के लिए अब दिल्लीवालों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा…राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कराया जा सकेगा…इसके लिए दिल्ली को एक ज़िले के रूप में घोषित किया जाएगा, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं…
दरअसल दिल्ली के हर ज़िले में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस है, लेकिन इनमें उसी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की सेल-परचेज का रजिस्ट्रेशन किया जाता है…इससे लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है….कुछ लोग भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का भी शिकार हो जाते हैं….सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करप्शन और नागरिकों के उत्पीड़न को दूर करने के लिए उपराज्यपाल ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली को एक जिला घोषित करने के लिए कहा है. इससे पहले इस तरह का एक्सपैरिमेंट साल 2015 में आंध्र प्रदेश में किया जा चुका है…वहीं किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर राज्य के किसी भी ज़िले में संपत्ति का पंजीकरण कराया जा सकता है…इस कदम से संपत्ति पंजीकरण के लिए नागरिकों को किसी एक निश्चित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी…उपराज्यपाल के इस कदम से करप्शन पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है..इसके साथ ही किसी लैंड के स्टेटस को लेकर रेवन्यु डिपार्टमेंट की ओर से जारी की जाने वाली अनापत्ति को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा…इससे किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होगी…
राजनिवास के मुताबिक़ उपराज्यपाल ने विजिलेंस विभाग, एंटी करप्शन ब्यूरो, MCD, DDA और NDMC के CVO के परफ़ॉर्मेंस की समीक्षा के दौरान इस बारे में निर्देश दिए, एलजी ने स्कॉलरशिप, पेंशन का भुगतान DBT के माध्यम से केवल बैंक खाते में करने के लिए कहा है…उपराज्यपाल ने सब रजिस्ट्रार, ट्रांस्पोर्ट, ट्रेड-टैक्स और एक्साइज ऑफिस समेत जनता से जुड़े दफ़्तरों में दलालों पर लगाम कसने के निर्देश दिए..उन्होंने कहा कि करप्शन के ख़िलाफ़ और ट्रांस्पेरेंसी लाने के लिए अधिकारियों को नियमित तौर पर औचक निरीक्षण करना चाहिए…
बैठक में बताया गया कि देश में पहली बार ऑनाइन कमप्लेंट इन्फोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है…इसके माध्यम से करप्शन के मामलों की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी….NIC की ओर से विकसित किए जा रहे पोर्टल में शिकायतकर्ताओं के लिए अपनी कमप्लेंट के साथ फ़ोटोग्राफ़िक, वीडियो और ऑडियो प्रूफ़ ऑनलाइन अपलोड करने का भी प्रावधान होगा…कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली में भ्रष्टचारियों पर लगाम लगाने के लिए एक सख़्त रणनीति पर काम शुरू कर दिया है…और सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार पर एक गहरी चोट की है….
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