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    एनसीआरटी ने 9वीं की सोशल साइंस से संविधान प्रस्तावना हटाई

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारJune 26, 2026No Comments2 Mins Read
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    Constitution Preamble: एनसीआरटी ने 9वीं की सोशल साइंस से संविधान प्रस्तावना हटाई
    Constitution Preamble: एनसीआरटी ने 9वीं की सोशल साइंस से संविधान प्रस्तावना हटाई

    इमरजेंसी पर जोड़ा नया अध्याय
    Constitution Preamble, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: एनसीआरटी ने कक्षा 9वीं की सोशल साइंस की नई किताब में कई अहम बदलाव किए हैं। नई पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड में संविधान की प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तावना में मौजूद सोशलिस्ट (समाजवादी) और सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) जैसे शब्दों का भी उल्लेख नहीं है।

    हालांकि किताब में संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों पर विस्तार से जानकारी दी गई है। किताब के अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड चैप्टर में इमरजेंसी को लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है।

    हालांकि, इसमें संविधान की चर्चा उसके निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों के माध्यम से की गई है, लेकिन सॉवरेन (संप्रभुता), सोशलिस्ट (समाजवादी), सेक्युलर (पंथनिरपेक्ष/धर्मनिरपेक्ष), डेमोक्रेटिक (लोकतांत्रिक) और रिपब्लिक (गणराज्य) जैसे शब्दों के बारे में नहीं बताया गया है।

    जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का भी जिक्र

    इसके अलावा 9वीं की किताब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने छात्रों और आम लोगों को संगठित किया और बिहार, साथ ही गुजरात में बड़े जन आंदोलन खड़े हुए।

    पुस्तक के मुताबिक, 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद आम चुनाव कराए गए। जनता ने मतदान के जरिए अपनी राय दी और सत्तारूढ़ सरकार चुनाव हार गई। किताब में इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बताया गया है।

    पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आपातकाल के समय किए गए 42वें संविधान संशोधन (1976) के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर (पंथनिरपेक्ष), सोशलिस्ट (समाजवादी) और इंटीग्रिटी (अखंडता) जोड़े गए थे। इससे पहले ये संविधान में नहीं थे। लेकिन ये शब्द अभी भी संविधान में मौजूद हैं।

    चुनाव आयोग और मीडिया की भूमिका भी बताई

    पुस्तक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा गया है कि 2024 में 96.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं के बावजूद निष्पक्ष चुनाव कराना दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में से एक है। साथ ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उसकी जिम्मेदारी और महत्व भी समझाया गया है।

    ये भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा

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