Punjab News: कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज कहा कि जब से आप सरकार सत्ता में आई है, पंजाब राज्य को 1.50 लाख करोड़ रुपये (लगभग 19 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश मिला है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये परिणाम पंजाब को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले 5 महीनों में, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) ने 2,600 करोड़ रुपये, वर्धमान स्टील्स ने 3,000 करोड़ रुपये, ट्राइडेंट ग्रुप ने 2,000 करोड़ रुपये, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने 1,400 करोड़ रुपये, हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपये, वेरका बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 987 करोड़ रुपये का प्रमुख निवेश किया है। टोपन स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने 285 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है।
आगे के कदमों के बारे में बात करते हुए, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने कहा कि 6वां पंजाब प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर्स समिट-2026, 13 से 15 मार्च, 2026 तक मोहाली में होगा, जिससे राज्य में इंडस्ट्रियल-फ्रेंडली माहौल बनाने को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाल के जापान और दक्षिण कोरिया के टोक्यो, ओसाका और सियोल दौरे भी सफल रहे और इससे कई नए इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे विदेशी एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाने के लिए, राज्य सरकार 5 से 45 दिनों के अंदर सभी इंडस्ट्रियल अप्रूवल दे रही है।
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उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP)-2024 के तहत पंजाब को “टॉप अचीवर” का दर्जा दिया है। इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडर्स को बड़ी राहत देते हुए, राज्य ने कुल लोन अमाउंट पर 0.25 परसेंट की वन-टाइम स्टाम्प ड्यूटी शुरू की है, जिसमें सभी संबंधित खर्चे शामिल होंगे और इसकी लिमिट 5 लाख रुपये तय की गई है। इसके अलावा, इक्विटेबल मॉर्गेज पर रजिस्ट्रेशन फीस 1,00,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दी गई है।
पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट, 2020 में किए गए बदलावों के साथ, अब 5 से 18 दिनों के अंदर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल जारी किए जाते हैं और योग्य एंटरप्रेन्योर खुद से घोषणा करके अपना बिज़नेस शुरू या बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में लगभग 2,000 यूनिट्स को पहले ही ऐसी मंज़ूरियां दी जा चुकी हैं। अप्रूव्ड ज़ोन में स्टैंड-अलोन इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों को हटाकर CLU प्रोसेस को भी आसान बनाया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि भविष्य की सेक्टर-स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ से सलाह करने के लिए 24 स्पेशल सेक्टरल कमेटियां बनाई गई हैं। हर कमिटी की अध्यक्षता संबंधित सेक्टर के एक जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं। इस बारे में सभी कमेटियों ने रिपोर्ट जमा कर दी हैं और एक नई और मज़बूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार की जा रही है। यह पॉलिसी जनवरी 2026 तक जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने मोहाली, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, गोबिंदगढ़ और खन्ना में “राइजिंग पंजाब – सुझावों से समाधान तक” सीरीज़ शुरू की है, जिससे पॉलिसी बनाने में इंडस्ट्रीज़ की सीधी भागीदारी पक्की होगी। मुख्यमंत्री की लीडरशिप में नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में आउटरीच डेलीगेशन मीटिंग्स ऑर्गनाइज़ की गई हैं।
