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    Home»दुनिया»आरबीआई नीलामी के जरिये राज्यों को देगा कर्ज
    दुनिया

    आरबीआई नीलामी के जरिये राज्यों को देगा कर्ज

    परवेश चौहानBy परवेश चौहानApril 5, 2026No Comments3 Mins Read
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    RBI Auction : आरबीआई नीलामी के जरिये राज्यों को देगा कर्ज
    RBI Auction : आरबीआई नीलामी के जरिये राज्यों को देगा कर्ज

    इस नीलामी में कई राज्य मिलकर उठाएंगे 18,159 करोड़ का कर्ज

    RBI Auction  (द भारत ख़बर), बिजनेस डेस्क : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि 7 अप्रैल 2026 को विभिन्न राज्य सरकारें स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए कुल 18,159 करोड़ रुपये जुटाएंगी। यह नीलामी आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगी, जिसमें नई और री-इश्यू दोनों तरह की प्रतिभूतियां शामिल होंगी। आंध्र प्रदेश 2,200 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 3,600 करोड़ रुपये, राजस्थान 3,600 करोड़ रुपये और तेलंगाना 3,900 करोड़ रुपये उधार जुटाएंगे।

    इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मेघालय भी इस नीलामी में भाग लेंगे। नीलामी के नतीजे 7 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे, जबकि सफल बोलीदाताओं को 8 अप्रैल को भुगतान करना होगा। रिटेल निवेशक भी आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के जरिए इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

    आरबीआई बढ़ा सकता है ब्याज दरें

    मार्च महीने में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 100 डॉलर प्रति बैरल रहने के कारण अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हम वर्तमान में एक बड़े “चौराहे” पर खड़े हैं। अगले बुधवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा होने वाली है और बाजार में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या आरबीआई रुपये को बचाने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि, एचएसबीसी की रिपोर्ट ने इस तरह के कदम के जोखिमों के प्रति आगाह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रुपये के बचाव के लिए ब्याज दरों का उपयोग करना बहुत ‘महंगा’ साबित हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के साथ विकास में आने वाली गिरावट काफी तेजी से बढ़ सकती है।

    देश के पास पर्याप्त ऊर्जा स्टॉक

    पश्चिम एशिया तनाव के चलते पैदा तेल और गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पास अपनी जरूरतों के हिसाब से कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पश्चिम एशिया में सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को सुरक्षित कर लिया है, जिसमें ईरान से आयात भी शामिल है।

    साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ईरानी कच्चे तेल के भुगतान को लेकर किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, जैसा कि कुछ अफवाहों में दावा किया जा रहा है। सरकार ने दोहराया कि आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल की आवश्यकताएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सप्लाई को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है।

    ये भी पढ़ें : Business News : अमेरिका-ईरान युद्ध का जल्द समाप्त होना जरूरी : रिपोर्ट

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    परवेश चौहान

      जब मैं माइक लेकर निकलता हूं, तो खबरें खुद चलकर मेरे पास आती हैं। “On ground” मेरी पहचान है और “On point” मेरी स्टाइल।

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