थोड़ी देर में पेश करेंगी देश का 80वां बजट, देश को है बजट से खास उम्मीद
Budget 2026 Live (द भारत ख़बर), नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद संसद भवन के लिए रवाना हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और उन्हें शुभकामनाएं दी। जहां वे आज देश का 80वां और अपना 9वां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे देश का बजट संसद भवन में प्रस्तुत करेंगी। बजट का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
यह दूसरी बार है, जब कोई वित्त मंत्री रविवार को केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने 28 फरवरी, 1999 (रविवार) को बजट पेश किया था। केंद्र सरकार के सामने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ ही देश की जीडीपी विकास दर को बनाए रखना, राजकोषीय अनुशासन को बरकरार रखना, लंबे समय तक अमेरिकी टैरिफ से पार मुख्य चुनौतियां होंगी। इसके सथ ही लोगों को इस बजट से विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार को बढ़ावा देने के उपायों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बार के बजट में विशेष तौर पर ऐसे उपायों पर नजर होगी, जो अमेरिकी टैरिफ समेत वैश्विक व्यापारिक संघर्षों से अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं।
इसलिए अहम है इस बार बजट
बजट ऐसी चुनौतियों के बीच पेश किया जा रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, घरेलू मांग में स्थिरता बनी हुई है और वैश्विक अननिश्चितताएं आगे की राह को धूमिल कर ही हैं। जीएसटी की दरों में कटौती से रकारी राजस्व में कमी आई है, जिससे वित्त बी के पास अर्थव्यवस्था को सहारा देने के कल्प सीमित हो गए हैं।
वित्त मंत्री के सामने ये प्रमुख चुनौतियां
सरकार पर घरेलू स्तर पर उपभोग को बढ़ावा रोजगार सृजन में तेजी लाने और पूंजीगत बढ़ाने का दबाव है। हालांकि, वित्त मंत्री की ओर से आयकर और जीएसटी में भारी कटौती, बुनियादी ढांचे पर खर्च और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में की गई कटौती से भारतीय अर्थव्यवस्था को अब तक ट्रंप के टैरिफ का सामना करने में मदद मिली है। वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे उपाय खोजने की होगी, जो इन तमाम बाधाओं के बीच विकास को गति दे सकें।
इस बात पर भी होगा सरकार का ध्यान
दूसरी ओर तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल आने से पहले सीमित समय का लाभ उठाते हुए, वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती हैं। वह घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाने और संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।
