भारतीय विदेश मंत्री ने इसे दोनों पक्षों के लिए र्टनिंग प्वाइंट बताया
S. Jaishankar Brussels Visit (द भारत ख़बर), नई दिल्ली : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जोकि वर्तमान समय में ब्रुसेल्स दौरे पर हैं ने कहा है कि एफटीए से भारत और यूरोपीय संघ के बीच नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। इससे पूरी दुनिया के लिए आशा की एक नई किरण पैदा हुई है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व जिस परिदृश्य से गुजर रहा है उसमें यह मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। उन्होंने कहा कि एफटीए से भारत और ईयू के बीच विशाल आर्थिक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और यह साझेदारी को नई रणनीतिक दिशा देगा। जयशंकर ने जोर दिया कि इस समझौते के वास्तविक लाभ जमीन पर उतारने के लिए दोनों पक्षों को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय सहयोग करना होगा।
विदेश मंत्री ने एक्स पर यह पोस्ट डाली
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स दौरे के दौरान यूरोपीय संघ (एव) के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ व्यापक बातचीत की। इस दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को द्विपक्षीय संबंधों में टर्निंग पॉइंट बताया गया। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने ईयू फॉरेन अफेयर्स काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की, साथ ही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन और ईयू की विदेश व सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कैलास के साथ भी चर्चा की। इसके अलावा कई देशों के समकक्ष मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हुईं।
दोनों पक्षों का फोकस जोखिम कम करने पर रहा
तकनीकी सहयोग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को और प्रभावी बनाकर अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण तकनीकों में साझेदारी को मजबूत किया जा सकता है। सप्लाई चेन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जोखिम कम करना और लचीलापन बढ़ाना दोनों पक्षों का साझा लक्ष्य है, और ऋळअ से गहरे व्यापारिक संबंध विकसित होंगे। टैलेंट मोबिलिटी को अहम बताते हुए जयशंकर ने कहा कि कौशल और प्रतिभा का प्रवाह बढ़ाना जरूरी है।
भारत में लीगल गेटवे आॅफिस की स्थापना को उन्होंने सकारात्मक कदम बताया और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को बढ़ावा देने की बात कही। सुरक्षा सहयोग पर उन्होंने कहा कि भारत और एव सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे और सूचना सुरक्षा समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। कनेक्टिविटी के मुद्दे पर उन्होंने कटएउ जैसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए मिलकर काम किया जाएगा।
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