Deduction And In-Hand Salary, द भारत ख़बर : जैसे-जैसे भारत नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी कर रहा है, सैलरी पाने वाले कर्मचारी सोच रहे हैं कि क्या उनकी टेक-होम सैलरी (इन-हैंड सैलरी) पर असर पड़ेगा। ये चार लेबर कोड 29 मौजूदा लेबर कानूनों को मिलाते हैं और सोशल सिक्योरिटी से लेकर वर्कप्लेस के नियमों तक सब कुछ बदल देते हैं।
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव सैलरी की अपडेटेड परिभाषा है, जिसके तहत यह ज़रूरी है कि कुल सैलरी का कम से कम 50 परसेंट प्रोविडेंट फंड (PF), ग्रेच्युटी और दूसरे फायदों को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
बदलाव का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना
इस बदलाव का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, जिससे भविष्य की सोशल सिक्योरिटी रकम का ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सके। हालांकि, एक बड़ी चिंता यह है कि अगर PF अब सैलरी के बड़े हिस्से (नया PF डिडक्शन रूल) पर कैलकुलेट किया जाता है, तो इससे टेक-होम सैलरी में कमी आ सकती है।
टेक-होम सैलरी पर असर
नए लेबर रिफॉर्म टेक-होम सैलरी पर असर डाल सकते हैं। सैलरी की बढ़ी हुई परिभाषा से EPF कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि अगर कंपनी की लागत (CTC) वैसी ही रहती है तो बैंक अकाउंट में कम पैसे आएंगे।
टीमलीज़ सर्विसेज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बालासुब्रमण्यम ए. बताते हैं कि अब आपके CTC का 50% 12% EPF डिडक्शन का आधार होगा। अगर आपका CTC नहीं बढ़ता है, तो आपका EPF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिससे आपकी टेक-होम सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है।
अभी, EPF सिर्फ़ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) से काटा जाता है, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों 12-12% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग अभी मिनिमम EPF (1,800 रुपये प्रति महीना) पा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। बालासुब्रमण्यम बताते हैं कि अगर आप सिर्फ़ मिनिमम EPF दे रहे हैं, तो कोई बदलाव नहीं होगा।
EPF कंट्रीब्यूशन
जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा है, उन्हें कुछ बदलाव दिख सकते हैं, लेकिन उनके पास चॉइस हैं। वे अपने EPF कंट्रीब्यूशन को Rs 1,800 तक लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने HR से अपना PF Rs 1,800 पर सेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह तरीका आपकी टेक-होम सैलरी में कमी को रोकने में मदद कर सकता है। मिनिमम वेज में बढ़ोतरी से सैलरी भी बढ़ सकती है। लेबर कोड में एक नेशनल फ्लोर वेज लाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि सभी राज्य अपने मिनिमम वेज को उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे।
इसका दायरा पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा है। बालासुब्रमण्यम बताते हैं कि इनफॉर्मल या कैजुअल वर्कर को छोड़कर, लगभग सभी परमानेंट एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर, नए लेबर कोड के तहत आएंगे।
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