हरियाणा में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किफायती आवास नीति में अहम संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में मकान खरीदना पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा।
करीब 6 घंटे चली इस बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को लेकर रहा। सरकार ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के तहत बदलाव करते हुए अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दी है।
नई व्यवस्था के तहत अब इन परियोजनाओं में अपार्टमेंट यूनिट्स की कीमतों में औसतन 10 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। यह फैसला उद्योग संगठनों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो लंबे समय से लागत बढ़ने का हवाला देते हुए कीमतों में संशोधन की मांग कर रहे थे।
सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है, ताकि डेवलपर्स इन परियोजनाओं में अधिक रुचि लें और राज्य में आवासीय विकास को गति मिले। हालांकि, इस फैसले का सीधा असर आम खरीदारों पर पड़ेगा, जिन्हें अब घर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, निर्माण लागत में लगातार हो रही वृद्धि, कच्चे माल के दाम और अन्य खर्चों को देखते हुए यह फैसला जरूरी माना जा रहा था। वहीं, सरकार का मानना है कि कीमतों में संतुलित बढ़ोतरी से परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी।
कुल मिलाकर हरियाणा कैबिनेट का यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन आम लोगों के लिए घर खरीदना अब थोड़ा और महंगा हो गया है।
