चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को कहा कि एफडीआई भरोसे के मामले में दुनिया की टॉप 15 इकॉनमी की लिस्ट से भारत का बाहर होना भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में निवेशकों के भरोसे के गहरे संकट को दिखाता है। ताजा एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स रैंकिंग का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि 2016 में भारत दुनिया के टॉप 10 निवेश स्थानों में से एक था, लेकिन अब यह 2026 में टॉप 15 लिस्ट से पूरी तरह बाहर हो गया है।
विश्वव्यापी रैंकिंग का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह घटनाक्रम भाजपा सरकार के प्रचार-आधारित दावों और भारतीय अर्थव्यवस्था की असली स्थिति के बीच बड़े अंतर को दिखाता है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा, “भारत कभी विदेशी निवेश के लिए दुनिया के टॉप स्थानों में से एक था। 2016 में, भारत ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस के मामले में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। आज, भारत टॉप 15 में भी नहीं है।”
वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेशक तेज़ी से दूसरे ऑप्शन (दूसरे देशों) की ओर देख रहे हैं क्योंकि पिछले एक दशक में भारत के इन्वेस्टमेंट माहौल में भरोसा काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। एग्रीमेंट सिर्फ़ कागज़ पर रह गए हैं, इन्वेस्टमेंट का माहौल कमज़ोर हो गया है, पॉलिसी में अनिश्चितता बढ़ रही है और ट्रेड एग्रीमेंट मज़बूती के बजाय समझौते की स्थिति में किए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा मतलब वाले आर्थिक सुधारों के बजाय अपनी इमेज चमकाना पसंद किया है। उन्होंने दावा किया कि ‘अमृत काल’ के सभी बड़े-बड़े दावों के बावजूद, असलियत यह है कि विदेशी निवेशक दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार असली आर्थिक सुधारों के बजाय सिर्फ़ सुर्खियां बटोरने वाले प्रबंधों में लगी हुई है।
ग्लोबल टॉप 15 एफडीआई रैंकिंग से भारत का बाहर होना निवेशकों के भरोसे पर चिंतएं बढ़ीं
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) कॉन्फिडेंस रैंकिंग यह दिखाती है कि ग्लोबल निवेशक किसी देश की लंबे समय की आर्थिक स्थिरता, पॉलिसी की निरंतरता और ग्रोथ की संभावनाओं को कैसे देखते हैं। 2016 में दुनिया के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भारत का शामिल होना उसके इकोनॉमिक भविष्य में मज़बूत ग्लोबल भरोसे का संकेत था। 2026 में टॉप 15 से इसका बाहर होना यह दिखाता है कि बड़े इंटरनेशनल निवेशकों भारत में इन्वेस्ट करने को लेकर ज़्यादा सावधान हो रहे हैं। ऐसे समय में जब यूएई, सऊदी अरब और साउथ कोरिया जैसे देश ग्लोबल कैपिटल के लिए अपनी अपील बढ़ा रहे हैं, भारत की गिरावट पॉलिसी में अनिश्चितता, कमजोर होती इंडस्ट्रियल मोमेंटम और इन्वेस्टमेंट की घोषणाओं और उनके असल में लागू होने के बीच बढ़ते अंतर की ओर इशारा करती है। अर्थशास्त्री अक्सर ऐसी गिरावट को इस बात का संकेत मानते हैं कि निवेशकों का भरोसा सिर्फ हेडलाइन वाली बातों से हटकर उन देशों की ओर जा रहा है जो ज़्यादा स्टेबल और अनुमानित आर्थिक माहौल देते हैं।
