Jharkhand exam protests: झारखंड में परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश की सरकार और छात्रों के बीच जारी गतिरोध थमता नहीं दिख रहा है। सरकार के साथ छात्रों की तीन दौर की बातचीत के बाद भी कोई सामाधान सामने नहीं आया है। हालांकि, सरकार ने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2023 और सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2025 को रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच पर सहमत नहीं हुई।
सरकार ईडी जांच के लिए भी तैयार
सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि वर्तमान में चल रही सीआईडी जांच 90 दिनों के भीतर होगी तथा दोषी पदाधिकारियों एवं लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने वार्ता के दौरान जेपीएससी में बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन की जांच ईडी से कराने की बात कही। हालांकि, इस पर मंत्रियों ने कहा कि ऐसा मामला सामने आने पर ईडी से जांच कराने की अनुशंसा की जा सकती है।
दो गुटों से हो चुकी है वार्ता
झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में आंदोलनरत छात्रों के साथ मंत्रियों की कमेटी की वार्ता राजकीय अतिथिशाला में हुई। तीसरे दौर में अब तक दो गुटों जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म्स मंच के अलावा देवेंद्रनाथ महतो गुट के साथ वार्ता हो चुकी है, जबकि आइसा के साथ वार्ता जा रही है।
लिखित आश्वासन चाहते हैं छात्र
दो गुटों के साथ हुई वार्ता में सरकार ने अपनी बातों को रख दिया है। साथ ही छात्रों को उसपर सोचने का समय दिया है। हालांकि छात्र सभी मांगों पर लिखित आश्वासन चाह रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मांगी गईं तो सोमवार को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
