आईसीई और बॉर्डर पेट्रोल को 170 अरब डॉलर की दी गई अतिरिक्त फंडिंग
Donald Trump, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2026 में इमिग्रेशन के खिलाफ और ज्यादा सख्त अभियान शुरू करने की तैयारी में हैं। इसके लिए सरकार अरबों डॉलर की नई फंडिंग देने जा रही है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब अगले साल होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पहले ही अमेरिका के कई बड़े शहरों में इमिग्रेशन एजेंट्स की संख्या बढ़ा चुका है।
इन एजेंट्स ने रिहायशी इलाकों में छापेमारी की, जिससे लोगों और एजेंसियों के बीच टकराव भी हुआ। इस साल कुछ बड़े बिजनेस ठिकानों पर छापे पड़े। हालांकि अब तक खेतों, फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों को काफी हद तक छोड़ा गया था, क्योंकि ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अहम माने जाते हैं।
2029 तक मिलेगी फंडिंग
जुलाई में रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस ने एक बड़ा खर्च बिल पास किया। इसके तहत आईसीई और बॉर्डर पेट्रोल को सितंबर 2029 तक 170 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मिलेगी। यह रकम उनके मौजूदा सालाना बजट (करीब 19 अरब डॉलर) से कई गुना ज्यादा है।
राजनीतिक नाराजगी बढ़ी
अधिकारियों के मुताबिक, इस पैसे से हजारों नए एजेंट भर्ती किए जाएंगे, नए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, स्थानीय जेलों से ज्यादा प्रवासियों को हिरासत में लिया जाएगा और निजी कंपनियों की मदद से अवैध प्रवासियों को ढूंढा जाएगा। हालांकि इस सख्ती के खिलाफ राजनीतिक नाराजगी भी बढ़ रही है। मियामी जैसे शहर में प्रवासियों की आबादी ज्यादा है, वहां हाल ही में करीब 30 साल बाद पहली बार एक डेमोक्रेट मेयर चुना गया।
ट्रंप की पॉलिसी को समर्थन घटा
मार्च में ट्रंप की इमिग्रेशन नीति को 50% लोगों का समर्थन मिल रहा था, लेकिन दिसंबर के मध्य तक यह घटकर 41% रह गया। खास तौर पर लोगों में नाराजगी मास्क पहने एजेंट्स, रिहायशी इलाकों में आंसू गैस के इस्तेमाल और यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लेने जैसी घटनाओं को लेकर है।
6.22 लाख प्रवासियों को किया जा चुका डिपोर्ट
इसके अलावा ट्रंप ने हैती, वेनेजुएला और अफगानिस्तान के सैकड़ों हजार प्रवासियों से अस्थायी कानूनी दर्जा भी वापस ले लिया है। इससे डिपोर्ट किए जा सकने वाले लोगों की संख्या और बढ़ गई है। ट्रंप हर साल 10 लाख प्रवासियों को देश से बाहर करने का दावा करते हैं, लेकिन इस साल यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। जनवरी में सत्ता संभालने के बाद से अब तक करीब 6.22 लाख प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है।
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