वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने दाखिल किया एफिडेविट
Criminal Cases, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने एफिडेविट प्रस्तुत किया। एफिडेविट में बताया गया कि लोकसभा के 543 में से 251 सदस्यों पर आपराधिक मामले हैं। राज्यसभा के 233 में से 75 सदस्यों के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं।
सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4 हजार से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं। 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें गंभीर मामले भी शामिल हैं। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा कराने की मांग वाली जनहित याचिका में कोर्ट की मदद कर रहे हैं।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सबसे ज्यादा 89 केस दर्ज
एफिडेविट मे बताया गया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर 89 केस हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी पर 29 और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार पर 19 मामले हैं। हंसारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट मामलों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि सुनवाई जल्द पूरी हो। इसके बावजूद 2018 से सांसदों और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग केस की संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है।
लोकसभा के 251 सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एफिडेविट में कहा गया है, लोकसभा में 543 सदस्यों में से 251 पर आपराधिक मामले हैं। इनमें 170 मामले गंभीर हैं, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। एफिडेविट में कहा गया है, राज्यसभा में 233 में से 75 यानी 33% सदस्यों पर आपराधिक मामले हैं। इनमें 40 यानी 18% मामले गंभीर हैं, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है।
केरलम के 20 में से 19 सांसदों पर आपराधिक केस
सेन्हा कलिता के जरिए दाखिल हलफनामे के मुताबिक, केरलम के 20 में से 19 सांसद यानी 95% सांसदों पर आपराधिक आरोप हैं। इनमें 11 सांसद गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना के 17 में से 14 सांसदों यानी 82% पर आपराधिक मामले हैं।
ओडिशा में 21 में से 16 सांसद यानी 76%, झारखंड में 14 में से 10 यानी 71% और तमिलनाडु में 39 में से 26 यानी 67% सांसदों पर मामले हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य बड़े राज्यों के करीब 50% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं।
हरियाणा के एक सांसद पर केस दर्ज
हरियाणा के 10 सांसदों में से एक और छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में से एक पर आपराधिक आरोप हैं। पंजाब में 13 में से 2, असम में 14 में से 3, दिल्ली में 7 में से 3, राजस्थान में 25 में से 4, गुजरात में 25 में से 5 और मध्य प्रदेश में 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं।
अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट की कार्रवाई
9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ 5 हजार से ज्यादा आपराधिक मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए हाईकोर्ट को विशेष बेंच बनाने का निर्देश दिया था।
