सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10 लाख जबकि गंभीर रूप से घायलों को मिलेंगे 5 लाख रुपए
Delhi Breaking News (द भारत ख़बर), नई दिल्ली : एक दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में लगी भीषण आग पीड़ितों के लिए दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ज्ञात रहे कि होटल में लगी आग में जलकर 21 लोगों की मौत हो गई थी जबकि गई गंभीर रूप से घायल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसी बीच दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मुआवजा राशि का ऐलान कर या है। हादसे में मारे गए मृतक के निकटतम परिजन को 10-10 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें मदद के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे।
होटल की जांच करेगी एफएसएल टीम
दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल की फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल के एक्सपर्ट की टीम आज एक बार फिर आएगी। ज्ञात रहे कि बुधवार को एफएसएल की टीम केवल एक ही फ्लोर पर जांच कर पाई थी. अग्निकांड में मरने वाले लोगों में वो लोग शामिल थे जो होटल के तीसरे फ्लोर और बेसमेंट में मौजूद थे।
दिल्ली में आज से शुरू हुआ जांच अभियान
राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में गत दिवस होटल में आग लगने के हादसे से न केवल लोग दहशत में हैं। बल्कि इसने दिल्ली सरकार को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कल हुए इस हादसे में कुल 21 लोगों की मौत हो गई जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। इस हादसे के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए एलजी दिल्ली तरनजीत सिंह संधू ने विशेष बैठक बुलाई जिसमें दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस दौरान दिल्ली नगर निगम व प्रशासन के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों इसके लिए जरूरी और बड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने न केवल हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि बृहस्पतिवार यानी 4 जून से पूरी दिल्ली में एक महीने का सघन प्रवर्तन अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।
गृह विभाग के अधीन चलेगा जांच अभियान
बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जून से शुरू होने वाला यह अभियान दिल्ली के सभी होटलों, लॉज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों और रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी मानकों की जांच करेगा। दिल्ली सरकार के गृह विभाग को इस पूरे अभियान के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है, जो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। इस अभियान की निगरानी संयुक्त रूप से मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर करेंगे।
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