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    कर्ज चुकाने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाJune 23, 2022No Comments2 Mins Read
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    इस्लामाबाद : पड़ोसी देश पाकिस्तान कश्मीर के अवैध कब्जे वाला गिलगिट-बाल्टिस्तान इलाका चीन को सौंप सकता है. दरअसल चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान दिनों दिन आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसता जा रहा है. अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वो अगर ऐसा करता है तो भारत के साथ तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है. ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन का लोन चुका देने से कुछ राहत तो मिल सकती है, लेकिन अमेरिका इस हरकत से नाखुश हो सकता है. जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाली मदद पर भी मुश्किलें आ सकती हैं.

    वहीं चीन, जो दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके ढूंढ रहा है. उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि गिलगिट-बाल्टिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) गुजरता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक- गिलगिट-बाल्टिस्तान का इलाका आने वाले समय में टकराव के नए स्थान के रूप में उभर सकता है. हालांकि, ये इलाका हथियाना चीन के लिए इतना भी आसान नहीं होगा. अतंरराष्ट्रीय विरोध के साथ-साथ गिलगिट-बाल्टिस्तान में रहने वाले लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं. पहले से ही CPEC को लेकर वहां के लोग नाराज चल रहे हैं.

    गिलगिट-बाल्टिस्तान इलाके में सरकार ने पहले से ही लोकल प्रशासन को कम ताकतें दे रखी हैं. गिलगिट-बाल्टिस्तान में लोग रोजगार, बिजली, शिक्षा जैसे जरूरी सेवाएं नहीं मिल पाने की वजह से परेशान हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक- पाकिस्तान में कुल 9% आत्महत्याएं इसी इलाके में होती हैं.

    वहीं, दूसरी ओर पिछले साल के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वह चीन को गिलगिट-बाल्टिस्तान का कब्जा करने दे. अमेरिकी नेता बॉब लान्सिया के मुताबिक- अगर गिलगिट-बाल्टिस्तान का इलाका भारत में होता या एक स्वतंत्र देश होता तो अमेरिका चीन को करारा जवाब देने में सक्षम होता. अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहती.

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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