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    Home»हरियाणा»हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये ऐलान
    हरियाणा

    हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये ऐलान

    प्रमोद रिसालियाBy प्रमोद रिसालियाMay 6, 2026No Comments2 Mins Read
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    Haryana News: हरियाणा सरकार अब अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। हरियाणा में 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों से विस्तृत जानकारी मांगी है।

    सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों का पूरा डेटा 30 मई तक उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए विभागों, बोर्ड-निगमों और प्राधिकरणों को ऐसे सभी पदों की पहचान करनी होगी, जहां कर्मचारी मासिक 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पर कार्यरत हैं।

    विभागों को क्या-क्या जानकारी देनी होगी

    प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में विस्तृत जानकारी भेजें। इसमें विभाग का नाम, पद का विवरण, कर्मचारियों की संख्या, पद स्वीकृत है या नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन, कार्य की प्रकृति और अनुबंध अवधि जैसी अहम जानकारियां शामिल होंगी।

    15 मई तक सत्यापन, जून में ऑफर लेटर


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    हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। अब डीडीओ स्तर पर सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 मई तक पूरा किया जाएगा।

    इसके बाद वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमरेरी पदों का सृजन करेगा। पूरी प्रक्रिया के बाद संबंधित विभाग 15 जून तक अंतिम स्वीकृति देते हुए पात्र कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी करेंगे।

    google-site-verification: google37146f9c8221134d.html

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    प्रमोद रिसालिया
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    प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।

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