Delhi Govt Approves Durga EV Auto Scheme: दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत राजधानी में कुल 1300 इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट जारी किए जाएंगे। इन परमिट पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ही ई-ऑटो चलाने का अवसर मिलेगा। इस योजना का पूरा नाम DURGA यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वूमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो है। दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। बजट में पहले चरण के तहत 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नए ऑटो परमिट देने का प्रस्ताव रखा गया था।
दिल्ली के 13 जिलों में दिए जाएंगे परमिट
बाद में योजना का दायरा बढ़ाकर कुल 1300 ई-ऑटो परमिट किए जाने की जानकारी सामने आई। दिल्ली के 13 जिलों में प्रत्येक जिले के लिए 100 परमिट का प्रावधान किया गया है। कुल परमिट में 90 प्रतिशत महिलाओं और 10 प्रतिशत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है। इस हिसाब से 1,300 परमिट में 1170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिल सकते हैं। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी किए जाने की व्यवस्था होगी। इसके बाद पात्र लाभार्थियों को ई-ऑटो परमिट हासिल करने की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। सरकार की योजना का उद्देश्य केवल परमिट उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी है।
रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर
दिल्ली सरकार ने बजट में DURGA योजना को महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तौर पर पेश किया था। योजना के तहत ई-ऑटो से जुड़े लाभार्थियों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ने और उनके लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मार्च में पेश बजट में ई-ऑटो खरीद के लिए सब्सिडी और ब्याज सहायता देने के लिए भी 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था। सरकार चयनित चालकों को ऑनलाइन कैब और ऑटो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़ने, ईवी से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने और निर्धारित ऑटो स्टैंड जैसी व्यवस्थाओं पर काम कर रही है।
महिला सुरक्षा से भी जुड़ा है योजना का उद्देश्य
दिल्ली सरकार ने DURGA योजना को रोजगार और ग्रीन परिवहन के साथ महिला सुरक्षा से जुड़े व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में रखा है। 2026-27 के बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और 11 नए वन-स्टॉप सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। DURGA योजना के जरिए महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ने से उन्हें आय का एक नया माध्यम मिलने की उम्मीद है। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय को भी औपचारिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में रोजगार का अवसर देने की कोशिश की गई है।
